बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लोकायुक्त को लेकर दिए गए बयान के बाद फिर से लोकायुक्त की नियुक्ति की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है

2017 के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कदम आगे नहीं बढ़ाएं जिसके कारण उत्तराखंड में  भ्रष्टाचार की शिकायतों का निस्तारण जल्दी से नहीं हो पाता है लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो वादा भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में किया था, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया जिसमे उन्होंने बताया की अभी लोकायुक्त को लेकर जो निर्णय होना है वह विधानसभा स्तर पर होना है इससे पहले कई बार भाजपा के कुछ नेता और मंत्री यह कहते  हुए नजर आए की भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, और लोकायुक्त की आवश्यकता फिलहाल नहीं है,लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया