उत्तराखंड में अभी तक निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 माह बीत जाने के बाद पश्चात अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकायों नही चुनाव नही कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को तत्काल अवमानना की प्रति राज्य सरकार को देने के आदेश देने के साथ ही राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा हैं।

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अवमानना याचिकाकर्ता मो. अनीश ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नही किया। पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट में अपना बयान दिया था कि राज्य सरकार 2 जून 2024 तक निकायों का चुनाव सम्पन्न करा लेगी। परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने न तो चुनाव कराए न ही कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासकों के कार्यकाल को 3 माह और बड़ा दिया गया।

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जबकि देश का संविधान इसकी अनुमति नही देता। अगर किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नही करा पाती उस स्थिति में केवल छः माह के लिए प्रशासक नियुक्त किए जा सकते है। राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रसाशकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायलय के आदेशों का पालन नही करने पर अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की है।

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