श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने 3 नवंबर 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वे मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं जिन्हें अपनाकर राज्य स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
इस विशेषज्ञ समिति का गठन श्री बी. के. अग्रवाल, पूर्व सचिव, भारत सरकार और पूर्व मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में फरवरी 2022 में किया गया था और इसमें भू–गवर्नेंस, बैंकिंग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एनआईसी-जीआईएस, राज्य राजस्व और पंचायती राज विभाग, प्रमुख उद्योग और योजना और वास्तुकला संस्थानों के डोमेन विशेषज्ञ शामिल थे।
इन सिफारिशों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों को बनाने, बैंक ऋण प्राप्त करने में अधिकारों के रिकॉर्ड को अपनाने को बढ़ावा देने, संपत्ति कर मूल्यांकन से संबंधित कार्य में संबंधित विभागों के बीच तालमेल बिठाने, जिससे संपत्ति कर मूल्यांकन और संग्रह, नए भू–स्थानिक दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा स्वामित्व डेटा–सेट को व्यापक रूप से अपनाना, आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को अपनाना और सटीक ग्राम स्तर–योजना के लिए एसवीएएमटीआईवीए डेटा को अपनाना और जीआईएस कौशल के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर क्षमता बढ़ाना आदि की परिकल्पना की गई है।