केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत IAS, IPS और IFS अधिकारियों को दिए जाने वाले इन्सेन्टिव्स और विशेष भत्ते को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है । जिसे अखिल भारतीय सेवाओं के उत्तर-पूर्व कैडर से संबंधित अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता कहा जाता था। जो अपने मूल वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर होता है. जो सुविधा अब पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी गयी है
10 फरवरी, 2009 को इस विशेष अनुदान के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया था। हालांकि, अब इन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।
डीओपीटी ने 23 सितंबर, 2022 को एक संक्षिप्त आदेश दिया जिसमे सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काम कर रहे एआईएस अधिकारियों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों / विशेष भत्तों की समीक्षा के बाद वापस लेने का फैसला लिया