करीब 12 साल से लंबित चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को धामी सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी। इससे राज्य आंदोलनकारी बेहद खुश नजर आ रहे है राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने इस फैसले के लिए धामी सरकार को आभार जताया है।
